जबलपुर,: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देवेन्द्र सिंह पटेल विरुद्ध शासन मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में स्थित 'मां गुर्जर वेयरहाउस' को उपार्जन केंद्र (खरीदी केंद्र) बनाने के संबंध में, याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए, कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

 

लाइसेंसी वेयरहाउस को सालों से नहीं बनाया जा रहा था खरीदी केंद्र

 

याचिकाकर्ता देवेन्द्र सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता का वेयरहाउस, जिसका क्रमांक 20, 21, 29 है, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर में स्थित है। उन्होंने तर्क दिया कि शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आवेदक के वेयरहाउस को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया, जबकि यह वेयरहाउस शासन के सभी निर्धारित नियमों का पूरी तरह से पालन करता है।

अधिवक्ता ज्योतिषी ने यह भी बताया कि इस वेयरहाउस में सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इसे डब्ल्यू.डी.आर.ए. (वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी) का वैध लाइसेंस भी प्राप्त है। इसके विपरीत, उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि जिन अन्य वेयरहाउसों को खरीदी केंद्र बनाया गया है, उनमें से कई के पास न तो कोई वैध लाइसेंस है और न ही पर्याप्त सुविधाएँ हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो पहले से ही अनाज से भरे हुए हैं, फिर भी उन्हें हर साल उपार्जन केंद्र बनाया जाता रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके वेयरहाउस को विगत कई वर्षों से खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, जिससे उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है।

 

अभ्यावेदन पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

 

आवेदक ने अपने वेयरहाउस को उपार्जन केंद्र बनाने के लिए कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन (आवेदन) प्रस्तुत किए थे, लेकिन इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, आवेदक को मजबूरन न्याय के लिए माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।माननीय न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के बाद, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करें और 15 दिनों के भीतर वेयरहाउस को उपार्जन केंद्र बनाने के संबंध में उचित निर्णय लें।

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