डीडीए को पत्र, नरेला में नए जेल परिसर के लिए जमीन मांगी
दिल्ली : दिल्ली का नया तिहाड़ कहां बनेगा, इसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। जेल प्रशासन ने डीडीए को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी देने को कहा है कि जरूरत के मुताबिक करीब 600 एकड़ जमीन दिल्ली में कहां-कहां उपलब्ध है।
सूत्रों की मानें तो डीडीए ने जेल प्रशासन के पत्र के बाद नरेला, बापरौला और नजफगढ़ में जेल के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। यही इलाके हैं, जहां जेल के लिए जमीन उपलब्ध हो सकती है। शेष हिस्से में या तो काॅलोनियां बस चुकी हैं या जेल जैसी संवेदनशील जगह के लिहाज से वह उपयुक्त नहीं हैं।
बाहरी दिल्ली के नरेला में दिल्ली का सबसे बड़ा जेल परिसर बनाने की तैयारी चल रही है। यदि सब कुछ सही रहा तो नया जेल परिसर उसी जगह बनेगा, जहां हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है। नए जेल परिसर के लिए जेल प्रशासन ने डीडीए को प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
जेल प्रशासन का कहना है कि हमने अभी तीन नए जेल परिसर के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। जमीन की उपलब्धता के बाद प्रशासन उसके मुताबिक नए जेलों के निर्माण की योजना तैयार करेगा।
इन कारणों से तैयार किया गया प्रस्ताव
जब हरिनगर इलाके में तिहाड़ जेल का निर्माण किया गया था तब उसके आसपास का इलाका सुनसान था लेकिन धीरे-धीरे वहां काॅलोनियां बस गईं। अब वहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में कैदियों को मोबाइल पर बात करने से रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं, जिससे आसपास के लोगों को भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जेल के पास फ्लाईओवर होने की वजह से असामाजिक तत्व गेंद के जरिए जेल में बंद अपने साथियों के पास नशीले पदार्थ और अन्य चीजें फेंकते हैं।
तिहाड़ के नौ जेलों में 10 हजार कैदियों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहां 20 हजार कैदी रहते हैं, ऐसे में नए जेल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए हरिनगर से तिहाड़ जेल को बाहरी दिल्ली में बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पहले चरण में हाई सिक्योरिटी जेल का होगा निर्माण
अभी नरेला में जेल प्रशासन को करीब 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है, इसमें से करीब 12 एकड़ जमीन पर हाई सिक्योरिटी जेल बननी है। इस जेल के निर्माण के लिए टेंडर जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 148.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक बार टेंडर जारी होने के बाद करीब ढाई साल के भीतर जेल का निर्माण पूरा होने की बात कही जा रही है। 40 में से शेष बचे करीब 28 एकड़ में भी दो जेल का निर्माण हो सकता है, लेकिन जेल प्रशासन अब यहां और जमीन मिलने की संभावना तलाश कर रहा है।
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