जबलपुर: ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी धन की लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबलपुर की ग्राम पंचायत पिपरिया कला में सरपंच और सचिव पर मिलकर ₹44,000 का फर्जी बिल बनवाने का आरोप लगा है। इस घटना ने उन सभी दावों की पोल खोल दी है, जिनमें पंचायतों में पारदर्शिता और ईमानदारी का दावा किया जाता है।

क्या है पूरा फर्जीवाड़ा?
यह पूरा मामला खमरिया क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायत पिपरिया कला का है, जहाँ सरपंच संतोष कुमार और सचिव रविशंकर नामदेव ने मिलकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया। गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए लगने वाली सामग्री की खरीद का एक बिल तैयार किया गया, जिसमें जीपी ट्रेडर्स नामक दुकान से ₹22,500 की एमसेड, ₹17,500 की गिट्टी और करीब ₹4,000 की मुरम खरीदने का जिक्र था।

जाँच में पता चला कि जिस जीपी ट्रेडर्स नामक दुकान के नाम पर यह बिल बनाया गया, उसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस नाम की न तो कोई दुकान है और न ही वह किसी प्रकार का व्यापार करती है। यह सीधे-सीधे सरकारी धन की हेराफेरी और गबन का मामला है।

कमीशन का खेल और पिछली अनियमितताएं
सूत्रों के अनुसार, यह सिर्फ एक मामला नहीं है। आरोप है कि इस पंचायत में पहले भी कई फर्जी बिलों के माध्यम से लाखों रुपये का गबन किया गया है। कहा जा रहा है कि इन फर्जी बिलों को आसानी से पास कराने के लिए कमीशन का खेल भी चल रहा था, जिसमें कई जिम्मेदार लोग शामिल हो सकते हैं।

इस तरह की धोखाधड़ी से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं में आवंटित धन को सीधे-सीधे निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्यों के लिए लगने वाली सामग्री कहीं और से मंगवाई जाती है, लेकिन भुगतान फर्जी बिलों के आधार पर किया जाता है।

प्रशासन ने लिया संज्ञान, जांच के आदेश
इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं, जिला पंचायत के सहायक सीईओ मनोज सिंह ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को जाँच करने का निर्देश दिया है।

यह मामला केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी और जनता के पैसों का इसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा।