भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में  कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

 

किसानों के लिए बड़ा फैसला: 0% ब्याज पर ऋण जारी

 

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है।

  • किसानों को 0% ब्याज दर पर जो अल्पकालिक ऋण (लोन) दिया जा रहा है, वह निरंतर जारी रहेगा।

  • यह शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन की सुविधा 3 लाख रुपये तक के फसली ऋण पर लागू रहेगी।

यह निर्णय किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने और उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: 800 बेड की बढ़ोत्तरी

 

राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

  • प्रदेश के पाँच जिलों – टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, और डिंडोरी – के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी।

  • इन अस्पतालों में बेड की संख्या को 1000 से बढ़ाकर 1800 कर दिया जाएगा।

  • बेड की संख्या में 800 की बढ़ोत्तरी होने के साथ ही, अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए 810 नए पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है।

 

सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुरस्कार: विकास कार्यों को प्रोत्साहन

 

विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने एक नई पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है।

  • सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने वाले जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा।

  • प्रथम पुरस्कार पाने वाले जिले को एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

  • दूसरे स्थान पर रहने वाले जिले को 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

 

सागर में नया सिविल जज न्यायालय

 

न्याय व्यवस्था के विस्तार के लिए भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण स्वीकृति दी है।

  • सागर जिले में एक नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

  • इस नए न्यायालय खंड के संचालन के लिए सात पदों की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

  • उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सागर जिले में यह नया न्यायालय खंड जल्द ही स्थापित हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कैबिनेट के ये सभी फैसले प्रदेश के हर वर्ग के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए हैं।