— मदन मोहन अवस्थी


शहर में 1 तारीख से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है — तैयारी, कागज़ात और मीटिंग सब कुछ तय है। पर सवाल अब भी वही है — क्या यह केवल दिखावे की कार्रवाई है या वाकई स्थायी समाधान की दिशा में कदम? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कई अभियानों ने हमें सिखाया है: ज़ोरदार आरंभ, मीडिया के लिए फोटो और फिर वही पुरानी तस्वीरें — ठेले, गुमटियाँ और कब्ज़ें फिर से लौट आते हैं।कड़वी सच्चाई यह है कि अतिक्रमण हटाना यहाँ की पुरानी “रिवायत” बन चुका है।जब-जब जनता का दबाव बढ़ता है, कानून की बात तेज़ होती है या चुनाव पास आता है, तब-तब जेसीबी की गर्जना सुनाई देती है। कुछ दिन शहर की सड़कें साफ़ दिखती हैं, अख़बारों में तस्वीरें छपती हैं, और प्रशासकीय बयान आते हैं — बस यही कहानी बार-बार दोहरती है। पर असल सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार कुछ अलग सोच रहा है या वही नज़्म बार-बार पढ़ी जाएगी?अधिकांश अभियानों की विफलता का कारण है — समस्या की सतही समझ और नीतियों की कमी। अतिक्रमण केवल स्थान का प्रश्न नहीं; यह रोज़मर्रा की आज़ीविका, सामाजिक सुरक्षा, भूमि-उपयोग की विफलता और शहरी नियोजन की बुनियादी कमी का परिणाम है। जब विक्रेता की कमाई उसी सड़क से जुड़ी हो और उसके पास वैकल्पिक विकल्प न हों, तो हटाने के बाद भी वह वापसी के मार्ग ढूँढ ही लेगा। यही वह बिंदु है जिस पर कार्रवाई अर्धांगिनी बनकर रह जाती है — साहस दिखाया जाता है, पर सुझ-बुझ नहीं।वैकल्पिक आजीविका/बाजार की व्यवस्था का अभाव।डेटा-आधारित पहचान और मानचित्रण की कमी — किसकी वैधता है, किसकी नहीं, यह अस्पष्ट रहता है।हटाने के बाद निगरानी और दंडात्मक तंत्र का अभाव — मतलब तुरन्त वापसी का खुला रास्ता।समाजिक संवाद का अभाव — प्रभावितों को शामिल बिना जबरदस्ती करने पर विरोध और राजनीति जन्म लेती है।बुनियादी सुविधाओं के बिना आवंटित जगह टिकाऊ नहीं बनती — साफ़ पानी, शौचालय, कचरा प्रबंधन आदि न होने पर व्यापारी लौट आते हैं।
नगर निगम को पहले चरण में सटीक सर्वे कर के यह बताना होगा कि अतिक्रमण किन-किन स्थानों पर हैं, किसका वास्तविक अधिकार है (पट्टा/कानूनी दस्तावेज़), और किन विक्रेताओं की आजीविका पर असर पड़ेगा। हर कार्रवाई का आधार पारदर्शी डाटा होना चाहिए — मनमानी पर नहीं।जहाँ अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहाँ के प्रभावितों के लिए वैकल्पिक, नियोजित और स्थायी बाजारों का आवंटन पहले चरण में तय होना चाहिए — न कि हटाने के तुरंत बाद अस्थायी शरण। कंटेनर-बाज़ार, पक्का स्टॉल या साझेदारी वाले मार्केट हॉल बनाकर लोगों को नियमित आधार दिया जाए।
हटाने के बाद कम से कम छह महीनों से एक साल का "रिव्यू-पीरियड" रखा जाए जिसमें नियमित निगरानी, कैमरा-रिकॉर्डिंग और फास्ट-ट्रैक दंड व्यवस्था हो। दोबारा कब्ज़ा करने वालों पर त्वरित कार्रवाई और जुर्माना हो — तभी वापसी की हिम्मत कम होगी।प्रभावितों, व्यापार संघों, नागरिक समाज और प्रशासन के बीच खुला संवाद पहले चरण से हो। सूचना पहले दी जाए, वैकल्पिक योजना बताई जाए, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित हो — ताकि कार्रवाई वैधानिक और समाजिक रूप से स्वीकार्य रहे।नए बाजारों में पानी, मॉड्यूलर शौचालय, कचरा प्रबंधन, बिजली और यातायात-व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन को यह समझना होगा कि यदि सुविधाएँ नहीं दीं तो व्यापारी कहीं टिकेंगे नहीं — और फिर वे सड़कों पर लौट आते हैं।नीति में स्पष्ट प्रावधान हों कि किसे हटा जा रहा है, क्यों, और किसे राहत दी जाएगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय हो — हर कार्रवाई का रिकार्ड और सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो।अगर सरकार, प्रशासन और नगर निगम केवल 'फोटो ऑप' की तलाश में हैं — यानी दिखाने के लिए कुछ जड़ें खोद दी जाएँ — तो जनता जल्द ही समझ जाएगी। जनता पूछ रही है क्योंकि उसने कई बार ठगी खाई है: ‘साफ-सफाई’ दिखती है, पर नियोजन नहीं। अधिकारियों को अब या तो नीति सख्त करनी होगी या फिर सच्चाई स्वीकार कर राजनीति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक योजना अपनानी होगी।अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल पहला कदम है। स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब प्रशासन इसे सामाजिक-आर्थिक नीतियों से जोड़ेगा — वैकल्पिक बाजारों का वास्तविक आवंटन, आजीविका के विकल्प, निरंतर निगरानी, और समुदाय की भागीदारी। वरना यह अभियान भी वही करेगा जो पिछले अभियानों ने किया — अल्पकालीन सफलता का ढोंग और दीर्घकालीन असफलता का सबक।यदि नीयत सच्ची है और नीति सतत है, तब ही शहर सचमुच अतिक्रमण-मुक्त बन सकता है। अन्यथा — जेसीबी गई, ठेला आया, जनता फिर ठगी खाई — यही पुरानी कहानी फिर दोहराई जाएगी।