मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण का होगा सफाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन एक्शन में
जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रशासन ने मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी तेज कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार 7 मार्च से पहाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के पालन में की जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरुआत पुरवा क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सामने वाले हिस्से से की जाएगी। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार मुनादी कराकर लोगों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में सूचित किया जा रहा है। इसके साथ ही संबंधित लोगों को स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा गया है, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेगा, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो।गौरतलब है कि मदनमहल पहाड़ी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी मामले में शांति बाई शर्मा एवं अन्य द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।इस याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की प्रगति से संबंधित पालन प्रतिवेदन समय-समय पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करते हुए शनिवार से अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मदनमहल पहाड़ी क्षेत्र ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर अभियान को सफल बनाने में मदद करें।
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