व्यापार: भारतीय लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलने जा रही है। नीति थिंक-टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, अमेरिका ने इस श्रेणी पर लगने वाले टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 10 से 25 प्रतिशत करने का फैसला किया है। 

कम टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को मिलेगा फायदा
GTRI के अजय श्रीवास्तव ने एक नोट में कहा कि भारत के लिए यह बदलाव बड़ी राहत है। कम टैरिफ से भारत अमेरिकी खरीदारों के लिए फर्नीचर और कैबिनेटरी के क्षेत्र में एक किफायती विकल्प बन सकता है, जिससे वित्त वर्ष 2026 में भारतीय निर्यात को मजबूती मिल सकती है।

सेक्शन 232 की घोषणा
राष्ट्रपति ट्रम्प ने 29 सितंबर, 2025 को सेक्शन 232 की घोषणा जारी की। इसके तहत सॉफ्टवुड लकड़ी (एचएस 4407), असबाबवाला फर्नीचर (एचएस 9401), और रसोई अलमारियां और वैनिटी (एचएस 9403) पर नए टैरिफ लगाए गए। सेक्शन 232 के टैरिफ देश-विशिष्ट टैरिफ पर लागू होते हैं। 

लकड़ी के उत्पादों पर भारत को देना होगा 10 से 25 प्रतिशत टैरिफ
लकड़ी के उत्पादों और फर्नीचर पर नए टैरिफ 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक हैं, जो भारत में वर्तमान 50 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर हैं। ब्रिटेन पर कर की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी, जबकि यूरोपीय संघ और जापान पर संयुक्त दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो उनके व्यापार समझौतों को दर्शाती है। 

जीटीआरआई ने कहा कि इस कमी से काफी राहत मिलेगी क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रभावित उत्पादों का निर्यात कुल 654.8 मिलियन डॉलर था, जिसमें रसोई कैबिनेट में 568.3 मिलियन डॉलर, असबाबवाला फर्नीचर में 83.3 मिलियन डॉलर और सॉफ्टवुड लम्बर में 3.2 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

भारत के 3.2 मिलियन डॉलर मूल्य के सॉफ्टवुड लम्बर निर्यात पर अब 50 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा। 83.3 मिलियन डॉलर मूल्य के अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर और 568.3 मिलियन डॉलर मूल्य के सबसे बड़े खंड, किचन कैबिनेट्स और वैनिटीज, दोनों पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। 

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